२० वर्षभन्दा पहिले विवाह गरेमा किशोरको किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर पर्दछ तसर्थ बिहेवारी २० वर्ष पारी गरौं !!! प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ तसर्थ बच्चाको जन्म भएको पैंतीस दिनभित्र आफू स्थायी बसोबास गरेको गाउँ नगर पालिकाको वडा कार्यालयमा गई बालबालिकाको जन्म दर्ता गरौं !!! प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ, तसर्थ बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अभिभावक र राज्यको भूमिका बढाउ !!! बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को.दफा 63 मा प्रत्येक स्थानीय तहमा बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापना गर्न तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने काममा समेत का लागि बाल कोषको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने उल्लेख गरिएको ६, बाल कोषको स्थापना गरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को पालनामा सहयोग गरौं !!! बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा ६१ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा बाल संरक्षण कार्यसमेत गर्नको लागि बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नु पर्दछ तसर्थ बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुभएका स्थानीय तहहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै अन्य स्थानीय तहहरुलाई बालकल्याण अधिकारी.नियुक्ति गर्नका लागि अपिल गर्द !!!

25 May, 2025

जेठ ११ लाई विद्यालय शान्तिक्षेत्र दिवस घोषणा गर्न सिजपको अपिल

जेठ ११ लाई विद्यालय शान्तिक्षेत्र दिवस घोषणा गर्न सिजपको अपिल ।

बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ अनुसार बालबालिकाले शान्त वातावरणमा विकास हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि वि.सं. २०६८ जेष्ठ ११ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । उक्त घोषणाको कार्यान्वयनको निमित्त “विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८ पारित गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै यस दिनलाई विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र दिवस घोषणा गर्नको लागि सिजप नेपाल सरकार समक्ष अपिल गर्दछ ।
विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८ ले सबै विद्यालयहरू सुरक्षित, हिंसारहित तथा भेदभावरहित रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने, शैक्षिक एवं शिक्षण–सिकाइ गतिविधिमा हस्तक्षेप हुन नहुने विषयको उठान गरेको छ । यसैगरी निर्देशिकाले विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि र अन्य हिंसा, दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेप, भेदभाव, दुव्र्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाट मुक्त राख्ने उद्देश्य लिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (६) मा कुनैपनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न नपाइने तथा कुनैपनि हिंसा र दुव्र्यवहार सहित वातावरणमा शिक्षा आर्जन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ भने बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा (८) मा कसैले पनि सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा कुनै पनि बहानामा बालबालिकाको हितको लागि प्रयोग हुने विद्यालयमा आक्रमण गर्न वा सोको सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
विद्यालय हाता र यसको वरिपरि सशस्त्र गतिविधि, द्वन्द्वरत पक्षको उपस्थिति, कुनै पनि राजनीतिक तथा सशस्त्र गतिविधिका लागि विद्यालयको प्रयोग, सशस्त्र समूह वा फौजमा भर्ती, गैरकानूनी प्रक्राउ, विभिन्न पक्षबाट यातना र धम्की, विद्यालयका वरिपरि कुनैपनि प्रकारका अतियार तथा शैक्षिक प्रयोजनका लागि बाहेक जैविक–रसायनिक विस्फोटक पदार्थ प्रवेश, कुनैपनि विद्यालयमा आक्रमण र निसाना बनाउने, विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको क्षति हुनेलगायतका गतिविधि नगर्न नगराउन विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचाले उल्लेख गरेको छ । यस्तो व्यवस्था निर्देशिकामा भए तपनि बेलाबेलामा हुने गरेको द्वन्द्वकालमा छोडिएका र गाडिएका विष्फोटक पदार्थ उत्खनन् गर्दा र विष्फोटहुँदा बालबालिकाको ज्यान गएको, बालबालिका त्रसिद भएका, घाइते भएका लगायत विभिन्न बहानामा हुने गरेका बन्द हड्तालले बालबालिकाको भय रहित वातावरणमा शिक्षा आर्जन गर्न पाउने अधिकारमाथि हनन भएका घटनाहरु समाचार माध्यममा प्रकाशन र प्रशारण हुने गरेका छन् । बालबालिकामाथि हुने हुने हिंसा र दुव्र्यवहार, विद्यालयका सवारी साधन दुर्घटनाका घटना, राजनीतिक गतिविधिमा विद्यार्थी र विद्यालयहरुको प्रयोग, र्याली, सभा तथा सम्मेलनमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने जस्ता गतिविधि भैरहेका समाचारहरु पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यस्ता सबै गतिविधिबाट बालबालिकालाई जोगाउन र भय रहित वातावरणमा शिक्षा आर्जन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व तिनै तहका सरकारको रहेको छ ।
बालबालिकाले शान्ति, भय रहित भई कुनैपनि मानसिक तथा शारीरिक दण्ड साजय, हिंसा र दुव्र्यवहार नभएको सभ्य र सम्मुनत विद्यालयमा शिक्षा आर्जन गर्न पाउने र सर्वाङ्गीण विकास हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नका लागि २०६८ साल जेठ ११ गतेका दिन विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको दिनलाई नै विद्यालय शान्तिक्षेत्र दिवस घोषणा गर्न नेपालसरकारलाई बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजोप) हार्दिक अपिल गर्दछ । यस कार्यका लागि नेपाल सरकारले हालसम्म गरेका प्रयासहरुको उच्च प्रशंसा गर्दै दिवस घोषणा गर्ने विषयमा सरकारको सकारात्मक धारणा तथा पहलकदमीको समेत अपेक्षा गर्दछौँ ।

Download File