CZOP Nepal | Children as Zone of Peace National Campaign Joint Memorandum Submitted to Home Ministry Demanding Justice - CZOP Nepal | Children as Zone of Peace National Campaign

२० वर्षभन्दा पहिले विवाह गरेमा किशोरको किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर पर्दछ तसर्थ बिहेवारी २० वर्ष पारी गरौं !!! प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ तसर्थ बच्चाको जन्म भएको पैंतीस दिनभित्र आफू स्थायी बसोबास गरेको गाउँ नगर पालिकाको वडा कार्यालयमा गई बालबालिकाको जन्म दर्ता गरौं !!! प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ, तसर्थ बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अभिभावक र राज्यको भूमिका बढाउ !!! बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को.दफा 63 मा प्रत्येक स्थानीय तहमा बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापना गर्न तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने काममा समेत का लागि बाल कोषको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने उल्लेख गरिएको ६, बाल कोषको स्थापना गरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को पालनामा सहयोग गरौं !!! बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा ६१ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा बाल संरक्षण कार्यसमेत गर्नको लागि बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नु पर्दछ तसर्थ बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुभएका स्थानीय तहहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै अन्य स्थानीय तहहरुलाई बालकल्याण अधिकारी.नियुक्ति गर्नका लागि अपिल गर्द !!!

Helpline +977 01-5244062

Send email [email protected]

Address Kathmandu Metropolitan-29, Anamnagar

17 Mar, 2026

Joint Memorandum Submitted to Home Ministry Demanding Justice

March 17, 2026. CZOP, in coordination with the National Network of Women Human Rights Defenders and more than 25 organizations working in human rights and child rights, submitted a joint memorandum to the Home Ministry.

The memorandum was presented to the Home Secretary and spokesperson, demanding an impartial and speedy investigation of rape and murder cases and strict legal action against perpetrators.

Key demands included ensuring confidentiality and protection of victims, providing security to affected families, and arranging immediate relief, compensation, and psychosocial support.

This joint initiative reflects CZOP’s collaborative advocacy approach to ensure justice and protection for children and survivors of violence.