२० वर्षभन्दा पहिले विवाह गरेमा किशोरको किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर पर्दछ तसर्थ बिहेवारी २० वर्ष पारी गरौं !!! प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ तसर्थ बच्चाको जन्म भएको पैंतीस दिनभित्र आफू स्थायी बसोबास गरेको गाउँ नगर पालिकाको वडा कार्यालयमा गई बालबालिकाको जन्म दर्ता गरौं !!! प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ, तसर्थ बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अभिभावक र राज्यको भूमिका बढाउ !!! बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को.दफा 63 मा प्रत्येक स्थानीय तहमा बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापना गर्न तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने काममा समेत का लागि बाल कोषको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने उल्लेख गरिएको ६, बाल कोषको स्थापना गरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को पालनामा सहयोग गरौं !!! बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा ६१ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा बाल संरक्षण कार्यसमेत गर्नको लागि बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नु पर्दछ तसर्थ बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुभएका स्थानीय तहहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै अन्य स्थानीय तहहरुलाई बालकल्याण अधिकारी.नियुक्ति गर्नका लागि अपिल गर्द !!!

22 Aug, 2025

बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न अपील

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले मिति २०८२ भाद्र ५ गते पारित गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पनि नसच्याए गत चैतमा काठमाडौँमा गरेको २९ दिने आन्दोलनभन्दा पनि ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी शिक्षक महासंघले दिएको समाचार र निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यालयका सवारी साधन समेत प्रयोग गरी आन्दोलनको सुरुवात गरेका समाचारप्रति बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विद्यालय सञ्चालक तथा शिक्षकहरूको आन्दोलनको कारण विधार्थी तथा बालबालिकाको पढ्न पाउने हक कुण्ठित नहोस् भन्नेमा सबै सचेत बन्न जरुरी छ ।
विगतमा पनि विभिन्न विषयमा विद्यालय र बालबालिकालाई प्रभाव पार्ने खालका आन्दोलन र विद्यालय बन्दको आह्वान हुने गरेको थियो भने अहिले विभिन्न विद्यालयहरुले आफ्ना विद्यालयका सवारी साधनहरु प्रर्दशन गरी बाटो अवरुद्ध गर्ने र आन्दोलनका चरणहरुका विषयमा चेतावनी दिने लगायतका घटनाहरुले विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा कुनैपनि अवरोध आउन नदिनेगरी सजग रही बालबालिकाले शान्तिपूर्ण वातावरणमा शिक्षा आर्जन गर्न पाउने र विकासको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सम्बद्ध सबै निकायमा जोडदार माग गर्दछौँ ।  
नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँच हुने सुनिश्चितता गरेको छ, यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा शिक्षाको अधिकार अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानून बमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा बालमैत्री वातावरणमा पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ । वि.स. २०७८ को जनगणना अनुसार ३३.८४ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन्, जसमध्ये अधिकांश बालबालिका विद्यालय उमेरका नै रहेको हुँदा यी बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारलाई भय रहित र कुनैपनि नाममा भएको हड्ताल र आन्दोलनका चपेटामा पर्न नदिनका लागि सबैमा अनुरोध गर्दछौँ । बालबालिका र शिक्षासँग सम्बद्ध विद्यमान नीतिगत तथा कानूनी मान्यताहरुको पालना गरी बालबालिकाको शिक्षा तथा विकासको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकार सहित सम्बद्ध सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायलाई अपिल गर्दछौँ ।