प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न राजनीतिक गतिविधि र घटनाक्रमहरूमा बालबालिका पीडित र प्रभावित तथा प्रयोग हुने गरेका घटनाहरू नियमित प्रकाशनमा आइरहेका छन् । विशेष गरी निर्वाचनमा, निर्वाचन पूर्व सञ्चालित विभिन्न पार्टीका पचारप्रसारका क्रियाकलापमा, विजय जुलुसमा, र्याली, राजनीतिक सभा सम्मेलन, विभिन्न मेला, महोत्सव, विद्यालयमा हिंसा, दुव्र्यवहार र शारीरिक तथा मानसिक यातनाहरू हुने गरेको र निर्वाचनका क्रममा विद्यालयको प्रयोग विगतदेखि नै हुँदै आएको देखिन्छ । पछिल्लो समय मुलुकमा भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएको विद्यालय पोशाक सहित स्वतस्फूर्त वा कसैले जान उत्प्रेरित गरी आन्दोलनमा सहभागी भएका र केही बालबालिकाको मृत्यु र घाइतेसम्म हुन पुगेको दुःखद् घटना हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूको हत्या गरिनु, घाइते हुनु, सरकार तथा निजी सम्पत्ति विद्यालय, सवारी साधन तोडफोड भएकोप्रति बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सि.ज.प)को ध्यानाकर्षण भएको छ ।

बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको ३० वर्ष वितिसकेको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ (६) (७) (८) र (९) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन, भन्ने लगायतका प्रावधान संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६ मा बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ । बालबालिकाका सम्बन्धमा राज्य पक्षले गरेको प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्नु गराउनु प्रमुख दायित्व हुन आउछ । जेन्जी आन्दोलन, विपद् र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, निर्वाचनको घोषणा भई प्रक्रिया अघि बढिरहेको सन्दर्भमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान तिनैतहका सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, राजनीतिक दल, अभिभावक, परिवार, विद्यालय, आन्दोलनका आयोजकहरूलाई निम्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै बालबालिकाको संरक्षण, प्रर्वद्धनको निम्ति जोडदार माग गर्दछ ।

· २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलन पश्चात् बनेको सरकार आज करिब दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत नेपालको झण्डै ८० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका महिला, बालबालिका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठनागरिकहरूको लागि काम गर्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा बालबालिकाको अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको छ, यस विषयमा प्राथमिकता दिइयोस्,

·   बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र बालमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गरियोस्,

·  बालबालिकाको विद्यालय सिकाइलाई अबरुद्ध हुन नदिन तथा बालमैत्री एवं भयरहित शिक्षण गतिविधि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्र्न आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित विद्यालय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा सञ्चालक र अभिभावकहरूलाई तत्काल आह्वान गरियोस,

·   अहिले पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट अझै थप जटिल आन्दोलन हुने अपवाह, झुट्टा समाचारहरू, विज्ञहरूको तर्क वितर्कप्रति सचेत हुँदै कुनैपनि १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जस्तोसुकै असहज परिस्थितिमा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यालय बन्द, हडताल, ¥याली, सभा, आदिमा हुनसक्ने र पर्नसक्ने जोखिमबाट पनि प्रभावित हुन नदिई संरक्षणको व्यवस्था गर्न,

· २३ र २४ गतको आन्दोलनको छानविन गर्दा आन्दोलनले बालबालिकाको शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य,संरक्षणमा परेको असरबारे विस्तृत अध्ययन गरी यस्ता कुनैपनि हिंसात्मक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोगलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गरियोस्,

· २०८२ असोज १७–२० गते देशको विभिन्न स्थानमा परेको अविरल वर्षा र त्यस पछिको प्रकोपको कारण केही जिल्लाका विद्यालयमा क्षति भएको स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था गरी सहज ढंगले विद्यालय सञ्चालन गरियोस्,

· विद्यालय र बालबालिका रहने क्षेत्रलाई शान्तिपूर्ण बनाउन र बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् भन्ने सिद्धान्त,  विद्यालय तथा बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा कायम गर्न शान्ति शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गरियोस्,

·    प्रत्येक विद्यालयहरूमा बाल सहभागिता, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितता लागि बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५७ अनुुसार बाल संरक्षण मापदण्ड निमार्ण, बाल–क्लब गठन र परिचालन, विद्यालयमा गुनासो पेटिका र गुनासो सुनुवाई व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरियोस्,

·  बाल विकास केन्द्र, वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका बालबालिका, सुधार गृहमा रहेका, जोखिम र हिंसामा परि विभिन्न सेल्टरहरूमा बसोबास गरिरहेका बालबालिका, अपाङ्गता भएका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणको निम्ति विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गरियोस्,

·   अभिभावक, शिक्षक संघ, महासंघ, अभिभावक महासंघहरूलाई पछिल्लो परिस्थितिमा मनोविमर्श, पारिवारिक वातावरण बालमैत्री ढङ्गबाट शिक्षण गराउन घर, परिवार र विद्यालयमा सकारात्मक सोचको संस्कृति बढ्ने क्रियाकलापहरु गरियोस्,

· बालबालिकालाई केन्द्रित गरी अनलाईन सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, शान्ति शिक्षा, अन्तरपुस्ता सम्वाद, नेपालको कानून र हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व, अभिभावक शिक्षा, हाम्रो कानून लगायतका अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियोस्,

·   बलात्कार, ज्यान मार्ने धन्दा लगायत अन्य अपराधिक कार्यमा कैद भुक्तान गरिरहेका ५००० भन्दा धेरै कैदीबन्दीहरू अहिले पनि कारागार बाहिर रहेकाबाट बालबालिका, महिलाहरू असुरक्षित रहेकाले उनीहरूबाट बालबालिकाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस्,

· जेन्जी आन्दोलनको कारण विद्यालयहरूमा क्षति पुगेको, विद्यालय बसहरूमाथि आगजनी तथा तोडफोड भएका समाचारले बालबालिकाको मनोबल कमजोर बनेको छ । तसर्थ उनीहरूको मनोबल उच्च रहने खालको कार्यक्रम, गतिविधिहरू सञ्चालन गरियोस्,

·  सरकारले फागुन २१ गते घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा निर्वाचन केन्द्रहरू, विद्यालयमा नराख्न र राजनीतिक दल तथा निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमहरूमा बालबालिकाको प्रयोग र सहभागिता नगर्न र नगराउन निर्वाचन आचारसंहितामा यस्ता विषय प्रस्ट उल्लेख गरी कार्यान्वयन गरियोस्,

·पछिल्लो समयमा बालबालिका (बालिका बेपत्ता, अपहरण पछि बलात्कार, हत्या)माथि हुने अपराधिक गतिविधि बढ्दै गएकोमा बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने र दोषीलाई पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्,

· राजनीतिक पार्टिका घोषणापत्रहरूमा बालबालिकाका विषयलाई प्राथामिकता दिइयोस्  ।

तिलोत्तम पौडेल

अध्यक्ष       

Download File