२० वर्षभन्दा पहिले विवाह गरेमा किशोरको किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर पर्दछ तसर्थ बिहेवारी २० वर्ष पारी गरौं !!! प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ तसर्थ बच्चाको जन्म भएको पैंतीस दिनभित्र आफू स्थायी बसोबास गरेको गाउँ नगर पालिकाको वडा कार्यालयमा गई बालबालिकाको जन्म दर्ता गरौं !!! प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ, तसर्थ बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अभिभावक र राज्यको भूमिका बढाउ !!! बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को.दफा 63 मा प्रत्येक स्थानीय तहमा बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापना गर्न तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने काममा समेत का लागि बाल कोषको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने उल्लेख गरिएको ६, बाल कोषको स्थापना गरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को पालनामा सहयोग गरौं !!! बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा ६१ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा बाल संरक्षण कार्यसमेत गर्नको लागि बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नु पर्दछ तसर्थ बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुभएका स्थानीय तहहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै अन्य स्थानीय तहहरुलाई बालकल्याण अधिकारी.नियुक्ति गर्नका लागि अपिल गर्द !!!

10 Aug, 2025

बाल सहभागिता दिवस मनाउन अपिल !

नेपालको बाल अधिकार अभियानमा श्रावण २५ गतेलाई विशेष दिनको रूपमा लिने गरिएको सर्वविदितै छ । बालबालिकाले स्वतस्फूर्त रूपमा स्थापना गरेको जागृति बालक्लब नेपाललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले दर्ता नगरेपछि बालबालिकाले सङ्गठित भई आफ्ना अधिकारका निम्ति काम गर्न पाउनु पर्ने मागका साथ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उक्त मुद्दाको वि.सं. २०५८ श्रावण २५ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाले सङ्गठन स्थापना गर्न वा सङ्गठित हुन पाउने पक्षमा फैसला गरेको दिन अथवा नेपालमा बालबालिकाको विचार र भावनाको कदर गर्दै बालबालिकाको स्वतन्त्रतापूर्वक सङ्गठित हुन पाउने अधिकारले कानूनी मान्यता प्राप्त गरेको दिन थियो ।

शासन तथा सेवा प्रवाहमा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रावधानहरू नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा नियमावली २०७८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ एवम् राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० लगायत बालमैत्री स्थानीय शासन र पोषण मैत्री स्थानीय शासन, निर्णय प्रक्रियामा बाल सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न बालभेला, जस्ता कार्यक्रमिक व्यवस्थाहरूमा समेत समावेश हुनुमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यो ऐतिहासिक फैसलाले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल बालबालिका सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ (४) स्थानीय तहभित्र खोलिएका बालक्लबहरू स्थानीय तहमा दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था रहेकोे छ ।

नाबालक बालबालिका नागरिक नै हुँदैनन् भन्न मिल्दैन र उनीहरूलाई सङ्गठित हुने अधिकारबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन, कानूनको स्पष्ट बन्देज बाहेक नागरिकले उपभोग गर्न पाउने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ (२) (ग) द्वारा प्रद्धत्त संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको मौलिक हकबाट बालबालिकालाई नाबालक रहकै कारणले वञ्चित गर्न नमिल्ने मान्यताका साथ सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको पक्षमा यस फैसला गरेको थियो ।

बाल सहभागितासँग जोडिएको ऐतिहासिकतालाई मध्यनजर गर्दै बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) यस मह मह्त्वपूर्ण दिन श्रावण २५ गतेलाई सिजप लगायतको पहलकदमीमा बाल सहभागिता दिवसको रूपमा मनाउन सुरुवात भएको छ । यसलाई संस्थागत गर्न, बालबालिकाका अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै बालमैत्री नेपाल निर्माण गर्न नेपाल सरकार, संवैधानिक आयोग, मन्त्रालय, सम्बन्धित निकाय तथा सबै बाल अधिकार अभियन्तासँग जोडदार माग गर्दै समस्त बालबालिका तथा यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति र संघसंस्थाहरूमा समेत बाल सहभागिता दिवस २०८२को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ ।

Download File